Makhana Processing Unit Subsidy | देशातील 85 टक्के मखनाचे उत्पादन फक्त बिहारमध्ये होते. बिहारच्या मिथिलांचल मखानालाही GI टॅग मिळाला आहे. माखणा लागवडीसोबतच राज्य सरकार माखणा प्रक्रियेवर भर देत आहे. मखाना प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यासाठी भांडवली अनुदान देऊ केले आहे. राज्य सरकारच्या या पावलामुळे लोकांना मखाना प्रक्रिया युनिट उभारून चांगले पैसे मिळू शकतील. मात्र प्रक्रिया युनिट नसल्यामुळे अधिक उत्पादन करूनही शेतकऱ्याला फारसा नफा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत बिहारच्या नितीश सरकारने माखणा उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
खरं तर, बिहार सरकारचा असा विश्वास आहे की माखना उत्पादक राज्य असूनही, बिहारमधील शेतकरी योग्य नफा मिळवू शकत नाहीत. अन्न प्रक्रिया युनिट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल भावाने विकावा लागत आहे. राज्यात माखणा प्रक्रिया युनिटला चालना मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. याशिवाय शेतकरी स्वावलंबीही होतील. यामुळेच सरकारने माखणा प्रक्रिया युनिटवर शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी बिहार कृषी प्रोत्साहन धोरणांतर्गत सरकारने मखाना प्रक्रिया युनिट वाढवण्याची योजना आखली आहे.
हेही वाचा – Black Diamond Apple | काळ्या सफरचंदाला आहे सोन्याची किंमत, एकाची किंमत आहे 500 रुपये
याप्रमाणे अनुदानासाठी अर्ज करा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही अर्जही करू शकता. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना प्रक्रिया युनिट उभारायचे आहे, त्यांना अनुदान दिले जाईल. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला फलोत्पादन संचालनालयाच्या https://horticulture.bihar.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
किती सबसिडी मिळेल? | Makhana Processing Unit Subsidy
प्रोसेसिंग युनिट उघडण्यासाठी तुम्हाला वैयक्तिक, भागीदारी, समिती किंवा कोणत्याही कंपनीमार्फत गुंतवणूक करायची असेल, तर तुम्हाला 15 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी मिळेल. तर, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी अनुदान २५ टक्के असेल. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर अर्ज करावा लागेल. शेतकऱ्यांना अधिक माहिती हवी असल्यास त्यांनी जिल्हा फलोत्पादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
या जिल्ह्यांत शेती केली जाते
बिहारचा मखाना देशात आणि जगात प्रसिद्ध आहे. याच कारणामुळे मिथिलाच्या मखानालाही GI टॅग मिळाला आहे. बिहारमध्ये, मखानाची लागवड मुख्यतः दरभंगा, सुपौल, मधुबनी आणि समस्तीपूर जिल्ह्यात केली जाते. माखणा उत्पादनात बिहारचा वाटा 80 ते 90 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत बिहारमधील शेतकरी सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.