PM Kisan Tractor Yojana | गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने अनेक योजनांच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसारख्या अनेक योजना आहेत, ज्यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. शेतीही डिजिटल झाल्यामुळे शेतीशी संबंधित अनेक महत्त्वाची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विविध योजनांची माहिती शेतकरी आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचते.
पण, सोशल मीडियावर दिलेली प्रत्येक माहिती आणि दावे बरोबर नाहीत. सोशल मीडियावर अनेक वेळा खोट्या बातम्या पसरवून लोकांची दिशाभूल केली जाते. त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियावर दिलेल्या प्रत्येक माहितीवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका आणि त्या माहितीची दोन ते तीन आवश्यक तपासणी करा.
सरकार ट्रॅक्टरवर अनुदान देते का?
आजकाल सोशल मीडियावर दावा केला जात आहे की केंद्र सरकारने ‘पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना’ सुरू केली आहे, ज्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आहे. या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीवर शासन अनुदान देत असल्याचा दावा केला जात आहे. आता ज्यांच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचली असेल, त्यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी यावर विश्वास ठेवला असेल. पण, या दाव्यात तथ्य काय आहे आणि सरकारने अशी कोणतीही योजना प्रत्यक्षात सुरू केली आहे का आणि जर होय, तर त्याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल, ते जाणून घेऊया.
हेही वाचा – Soybean Production | सोयाबीनचा सर्वात मोठा उत्पादक देश मागे, उत्पादन 30 लाख टनांनी कमी असल्याचा अंदाज
पीआयबीने वस्तुस्थिती तपासली | PM Kisan Tractor Yojana
PIB ने या योजनेची वस्तुस्थिती तपासली आहे आणि त्यांच्या अधिकृत X हँडलवर माहिती सामायिक केली आहे. त्यामध्ये योजनेची माहिती देण्यात आली आहे, त्यानुसार केंद्र सरकारने पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना नावाची कोणतीही सबसिडी योजना सुरू केलेली नाही. त्यामुळे अनुदानावर ट्रॅक्टर देण्याचा दावा करणारी ही वेबसाइट बनावट असून त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही.
भारतात ऑनलाइन फसवणुकीची प्रकरणे वाढत आहेत, तर डिजिटलायझेशनही वेगाने वाढत आहे. आजकाल, सायबर गुन्हेगार विविध खोट्या सरकारी योजनांच्या नावाखाली अनेकांना फसवतात आणि त्यांच्या धूर्ततेने त्यांना बँकिंग फसवणुकीचे बळी बनवतात. त्याशिवाय योजनांच्या नावाखाली लोकांकडून पैसेही मागितले जातात. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी योजनेवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी सरकारी वेबसाइटला भेट देऊन त्या योजनेची माहिती घेतली पाहिजे.