PM Kisan Udan Yojana | केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित कामात मदत करण्यासाठी विविध कृषी योजना राबवत आहे. या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीची कामे चांगल्या पद्धतीने करता यावीत यासाठी त्यांना अनुदान, कर्ज, विमा यासारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत. शेतीमध्ये, शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे पीक. शेतकऱ्यांचे सर्व काही त्यांच्या पिकांवर अवलंबून असते. पिकांची नासाडी झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. विशेषतः अशी पिके जी काढणीनंतर लवकर खराब होतात. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांची कृषी उत्पादने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी हवाई वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
किसान उडान योजना काय आहे?
या योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांची कृषी उत्पादने देशांतर्गत आणि परदेशात निर्यात करू शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. किंबहुना, वाहतुकीची बहुतांश कामे करमुक्त होतात. हे अगदी किसान रेलसारखे आहे. जेथे फळे, भाजीपाला, दूध आणि इतर कृषी उत्पादने देशभरात रेल्वे वाहतुकीद्वारे पुरवली जातात, परंतु कृषी उडान योजनेच्या माध्यमातून नाशवंत आणि कमी फायदा नसलेली शेतकरी उत्पादने निर्यात करता येतात. कृषी उडान योजनेंतर्गत, देशातील 50 हून अधिक विमानतळ कृषी उत्पादनांच्या हवाई वाहतुकीसाठी जोडले गेले आहेत. चला या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती द्या.
हेही वाचा – Punganur Cow | जगातील सर्वात लहान गाय एका दिवसात देते तीन लिटर दूध, जाणून घ्या तिची वैशिष्ट्ये आणि किंमत
या विमानतळांवर सुविधा उपलब्ध आहेत | PM Kisan Udan Yojana
पीएम किसान उडान योजनेंतर्गत फुले, फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ यासह अल्पकालीन कृषी उत्पादने देश आणि परदेशात निर्यात करण्याची सोयीस्कर व्यवस्था आहे. अशा प्रकारे, उत्पादनांची उड्डाणांद्वारे त्वरीत वाहतूक केली जाते, जेणेकरून उत्पादने वेळेवर बाजारात पोहोचू शकतील आणि शेतकर्‍यांना देखील रास्त भाव मिळू शकेल. देशातील कोणताही शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. सन २०२० पासून, या योजनेत ५३ हून अधिक विमानतळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना प्रामुख्याने डोंगराळ भाग, ईशान्येकडील राज्ये आणि आदिवासी भागातून कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीवर केंद्रित आहे, कारण या भागात रस्ते वाहतूक करणे अत्यंत अवघड आहे आणि वेळेवर बाजारपेठेत न पोहोचल्यामुळे उत्पादन देखील खराब होते. अशा प्रकारे कृषी उडान सेवा घेतल्याने हे काम काही तासांत पूर्ण होते.
हवाई निर्यातीवर एकही पैसा खर्च होणार नाही
कृषी उडान योजनेत 8 मंत्रालयांचाया योजनेअंतर्गत अर्ज केल्यावर, शेतकऱ्यांना लँडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेव्हिगेशन लँडिंग चार्जेस (TNLC) आणि रूट नेव्हिगेशन फॅसिलिटी चार्जेस (RNFC) मधून सूट दिली जाते. चांगली गोष्ट म्हणजे आता शेतकरी आपली शेती उत्पादने कोणत्याही तणावाशिवाय इतर देशांमध्ये पाठवू शकतात.समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यांचा समावेश आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत अर्ज केल्यावर, शेतकऱ्यांना लँडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेव्हिगेशन लँडिंग चार्जेस (TNLC) आणि रूट नेव्हिगेशन फॅसिलिटी चार्जेस (RNFC) मधून सूट दिली जाते. चांगली गोष्ट म्हणजे आता शेतकरी आपली शेती उत्पादने कोणत्याही तणावाशिवाय इतर देशांमध्ये पाठवू शकतात.