Drone Training | कृषी क्षेत्रात ड्रोन आल्याने शेतकऱ्यांची अनेक कामे आता काही मिनिटांत पूर्ण होत आहेत. देशातील बहुतांश तरुण ड्रोन पायलटकडे उत्तम करिअर म्हणून पाहतात, त्यामुळे तरुण-तरुणी दोघेही ड्रोन ऑपरेटींगचे प्रशिक्षण घेऊन शेती आणि इतर कामांमध्ये चांगले करिअर करत आहेत. आजच्या काळात ड्रोनची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार आपापल्या स्तरावर नियम बदलत असतात. या क्रमाने, हरियाणा सरकारने अलीकडेच ड्रोन पायलटच्या काही अटी काढून टाकल्या आहेत, जेणेकरून राज्यातील तरुणांना त्याचे प्रशिक्षण सहज मिळू शकेल.
हरियाणा सरकार सध्या राज्यातील तरुणांना ड्रोन पायलट बनण्याचे प्रशिक्षण देत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एकट्या हरियाणाच्या सरकारी आरटीपीओकडून आतापर्यंत सुमारे 100 लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
ड्रोन प्रशिक्षणासाठी हा नियम हटवला
सरकारने ड्रोन पायलट प्रशिक्षणासाठी पासपोर्टची अट काढून टाकली आहे. तरुणांना सरकारकडून ड्रोन प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी पासपोर्ट अनिवार्य होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेत केंद्र सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे.
हेही वाचा – Swaraj 960 FE Tractor | 60 HP वर शेतीसाठी ‘हा’ आहे सर्वात शक्तिशाली ट्रॅक्टर, जो 2 टनपर्यंत उचलतो भार
तरुणांना मोफत ड्रोन प्रशिक्षण मिळणार आहे | Drone Training
हरियाणा सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून राज्यातील सुमारे 500 तरुणांना शेतीसाठी मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिले जाईल. तरुणांना ही सुविधा हरियाणातील दृष्टी द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (RPTO) कडून मिळणार आहे.
ड्रोन खरेदीवर सबसिडी
ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोनचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना सरकार अनुदानाची सुविधाही देणार आहे. ड्रोनच्या खरेदीवर सरकार 80 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्याची तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतीय बाजारपेठेत ड्रोनची किंमत सुमारे 10 लाख रुपयांपासून सुरू होते. अशा परिस्थितीत ड्रोनच्या या खर्चावर सरकारकडून आठ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजेच ड्रोन खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला फक्त दोन लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.