Drone | आजच्या काळात ड्रोन हे कृषी क्षेत्रात अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत. पाहिले तर शेतकऱ्यांची अनेक मोठी कामे ड्रोनमुळे सोपी झाली आहेत. कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक विकासाला चालना देण्यासाठी, भारत सरकार कृषी ड्रोन योजना देखील चालवत आहे, ज्याच्या खरेदीवर शेतकऱ्यांना अनुदान देखील दिले जाते. शेतकरीही ड्रोनचे प्रशिक्षण घेऊन शेतीत या तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने अवलंब करत आहेत. कारण त्याच्या मदतीने वेळ आणि श्रम वाचतात.
हरियाणा कृषी विभागाने अलीकडेच त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर शेतकऱ्यांसाठी ड्रोनशी संबंधित काही महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना ड्रोनची उपयुक्तता कळून त्याचा सहज अवलंब करता येईल.
ड्रोनमुळे शेतकऱ्यांचे काम सोपे होते | Drone
- हरियाणा कृषी विभागाने जारी केलेल्या ट्विटनुसार, कृषी क्षेत्रात ड्रोनमुळे शेतकऱ्यांचे काम अधिक सोपे झाले आहे. जसे-
- शेतकऱ्यांचा वेळ व श्रम वाचतात.
- ड्रोनच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यात मदत केली जाते.
- ड्रोनद्वारे शेत आणि पीक आरोग्यावर सहज नजर ठेवता येते.
- ड्रोन तण आणि कीटकांमुळे प्रभावित क्षेत्र शोधण्यात सक्षम आहे.
शेतकरी मित्रानो, तुम्हालाही कोणत्याही सरकारी योजनांना घरबसल्या अर्ज करून लाभ घ्यायचा असेल तर आज मोबाईल मध्ये Hello Krushi हे अँप डाउनलोड करा. हॅलो कृषीच्या माध्यमातून तुम्ही कोणत्याही सरकारी योजनांना घरात बसून अर्ज करून करू शकता आणि आर्थिक लाभ मिळवू शकता. महत्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी तुम्हाला १ रुपया सुद्धा खर्च करावा लागत नाही. याशिवाय हॅलो कृषी मध्ये सातबारा उतारा, जमीन मोजणी, रोजचा बाजारभाव, हवामान अंदाज, पशु खरेदी विक्री, कृषी सल्ले यांसारख्या सर्व योजनांचा मोफत लाभ घेता येतोय. यासाठी आज गुगल प्ले स्टोअर मध्ये जाऊन Hello Krushi डाउनलोड करा आणि सर्व सुविधांचा लाभ घ्या
ड्रोन म्हणजे काय?
ड्रोन एक मानवरहित लहान विमान आहे जे दूरच्या ठिकाणाहून सहजपणे नियंत्रित केले जाऊ शकते. ड्रोनमध्ये जीपीएस आधारित नेव्हिगेशन सिस्टीम, विविध सेन्सर्स आणि कंट्रोलर आहे. हे बॅटरीवर आधारित ऊर्जेवर काम करते. शेवटच्या वापरावर अवलंबून, त्यावर कॅमेरे, कीटकनाशक फवारणी यंत्रे इत्यादी अनेक प्रकारची उपकरणे देखील बसविली जातात.
अॅग्री ड्रोनवर सबसिडी
कृषी ड्रोनच्या खरेदीवर सरकार अनुसूचित जाती, जमाती, अल्प व अल्पभूधारक, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांना ड्रोनच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 5 लाख रुपयांची मदत देते.
त्याचबरोबर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना ते सहज खरेदी करता येईल आणि त्यांची शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होतील.