Farmer Schemes | शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी देशात अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. या योजनांबाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी प्रबोधनही केले जाते. परंतु, आजही अनेक शेतकरी माहितीअभावी या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. भारतातील शेतकर्‍यांसाठी चालवल्या जाणार्‍या बहुतांश योजनांतर्गत शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत, पीक विमा आणि इतर सुविधा पुरविल्या जातात. या बातमीत आम्ही तुम्हाला सरकारच्या पाच मोठ्या योजनांबद्दल सांगणार आहोत, ज्या शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरतील. अशा परिस्थितीत तुम्हीही शेतकरी असाल तर माहिती मिळाल्यानंतर तुम्ही या योजनांसाठी अर्ज करू शकता.
हेही वाचा – Government Scheme |’या’ राज्यात शेती मशीनवर 40% अनुदान, नोंदणी केव्हा सुरू होईल हे जाणून घ्या
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना)
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेला पंतप्रधान किसान योजना असेही म्हणतात. त्याची सुरुवात 2018 मध्ये झाली. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये दिले जातात. प्रत्येक हप्त्यात शेतकऱ्याला २ हजार रुपये दिले जातात. पीएम किसान पोर्टलवर अर्ज करून तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. योजनेसाठी तुमचा अर्ज योग्य आढळला तरच तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना | Farmer Schemes
1998 मध्ये भारत सरकार, नाबार्ड आणि RBI यांनी संयुक्तपणे स्थापन केली होती. तथापि, 2020 मध्ये योजनेत सुधारणा केल्यानंतर, ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. शेतकऱ्यांना KCC अंतर्गत कमी व्याजावर कर्ज दिले जाते जेणेकरून ते पीक पेरणी आणि इतर अतिरिक्त खर्चाचे व्यवस्थापन करू शकतील आणि पीक पिकल्यावर कर्जाची रक्कम परत करू शकतील. याअंतर्गत देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला अर्ज करण्याचा पर्याय आहे.
पीक विमा योजना (फसल विमा योजना)
पीक विमा योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियम भरून पीक विम्याचा लाभ घेण्याची संधी दिली जाते आणि आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे संरक्षण केले जाते. ही विशेष योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली आणि केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. या योजनेद्वारे सरकार शेतकऱ्यांना आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांवर आर्थिक मदत करते.
पंतप्रधान किसान मानधन योजना
वयाच्या ६० वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १८ ते ४० वयोगटातील शेतकरी कधीही अर्ज करू शकतात. यासाठी तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला ५५ ते २०० रुपये प्रीमियम जमा करावा लागेल. त्याच वेळी, 60 वर्षांनंतर तुम्हाला पेन्शन म्हणून 3 हजार रुपये मिळतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला 20 वर्षांसाठी हप्ते जमा करावे लागतील.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना 2015 मध्ये सुरू झाली. केंद्र सरकारने ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ या नावाने ही योजना सुरू केली होती. मात्र, आता ती प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना म्हणून ओळखली जाते. ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ योजनेअंतर्गत येणारी ही सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. सिंचन क्षेत्राचा विस्तार, पाण्याचा अपव्यय कमी करणे आणि पाणी वापरातील कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली. अधिकृत वेबसाइटनुसार, ही योजना 2021-22 या वर्षासाठी सूक्ष्म सिंचन अंतर्गत लागू आहे.