Kisan Rin Portal केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिवाळीसाठी शेतकऱ्यांना दिली मोठी भेट, ‘ही’ योजना करणार सुरू

Kisan Rin Portal  |मित्रांनो आपले राज्य सरकारने केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच काही ना काही प्रगतशील आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था ही जवळपास 75 टक्के शेती या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपले सरकार देखील शेतीकडे तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रगतीकडे सर्वात जास्त लक्ष देत असते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांना ते आधुनिक मार्गाने करता यावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू असतात.

यासाठी सरकारने पी एम किसान सन्मान निधी नावाची योजना आधीच राबवलेली आहे. त्या योजनेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे. तसेच सरकारने आता घरोघरी केसीसी मोहीम आणि किसान जाईन पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा केली आहे याची माहिती आता कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिलेली आहे.

सरकार 20 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे

केसीसी कर्जासाठी सरकारने सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची बाजारपेठ तयार केली असल्याची माहितीही केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. केवळ अनुदानित कर्ज मिळण्यासाठी किसान कर्ज पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. किसान कर्ज पोर्टल हे डिजिटल माध्यम आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना व्याज सवलतीचे दावे, कर्ज वाटपाची माहिती, व्याज सवलत, तसेच इतर महत्त्वाची माहिती कुठूनही मिळू शकणार आहे.

हेही वाचा- Desi Jugaad Video | मक्याची कणसे वाचवण्यासाठी शेतकऱ्याने केले देसी जुगाड, पाहा व्हिडिओ

KCC योजना पुन्हा सुरू केली जात आहे | Kisan Rin Portal

सरकार KCC योजना पुन्हा जारी करत आहे. जेणेकरून लोकांना कर्ज घेताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. यासोबतच शेतकर्‍यांसाठी वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टलही सुरू करण्यात आले. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी हवामानाची अचूक माहिती मिळू शकते आणि त्यानुसार शेतीची कामे करता येतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.

6,573.50 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज

अधिकाधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ मिळावा यासाठी पीएम किसान सन्मान निधी कडून मिळवलेल्या शेतकऱ्यांच्या डेटाद्वारे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचता येईल. या आर्थिक वर्षात सरकारने 6,573.50 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज दिले आहे. ज्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.