Onion Export | देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. हे निर्बंध तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत, जे 31 मार्च 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहेत. या संदर्भात, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी अधिसूचना जारी करून ही घोषणा केली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डीजीएफटीने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कांद्याच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. हे निर्बंध 8 डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कायम राहतील. अधिसूचनेनुसार, अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी ज्या निर्यातदारांनी निर्यात सीमाशुल्क विभागाकडे माल हस्तांतरित केला आहे, त्यांना हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. यातून कोणत्याही देशाने कांद्याची मागणी केल्यास सरकारच्या मान्यतेनुसार कांद्याची निर्यात केली जाईल.
यापूर्वीही सरकारने हे पाऊल उचलले होते | Onion Export
देशातील सतत वाढत असलेल्या कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याआधी केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर, कांद्याची किमान निर्यात किंमत (एमईपी) प्रति टन $ 800 करण्यात आली. याचा काही काळ किरकोळ किमतींवर परिणाम झाला होता, मात्र पुन्हा भाव वाढू लागले. यावेळी खरीप कांद्याचे उत्पादन उशिराने बाजारात आल्याने हा प्रकार घडला. आणि गेल्या रब्बी हंगामातील जुने पीक आता संपले आहे. देशातील अग्रगण्य कांदा उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात खरीप कांद्याची आवक १५ डिसेंबरनंतर सुरू होणार आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. आधीच तोटा सहन करणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे या बंदीमुळे आणखी नुकसान होणार असल्याचे चित्र आहे. कारण, काही दिवसांत कांद्याचे नवीन पीक बाजारात येण्यास सुरुवात होईल.
सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे
शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले की, सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर कांदा व्यापाऱ्यांसाठीही घातक आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून तोट्यात आहेत. गेल्या रब्बी हंगामातही अवकाळी पावसाने कांद्याचे पीक उद्ध्वस्त होऊन शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले होते. ते म्हणाले की, जेव्हा शेतकऱ्यांना बाजारात कांद्याला चांगला भाव मिळू लागला तेव्हा सरकारने आधी 40 टक्के निर्यात शुल्क लादले आणि नंतर किमान निर्यात किंमत 800 डॉलर प्रति टन केली. आता नवीन खरीप पिकाची आवक सुरू झाल्याने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे.
ते म्हणाले की, या निर्बंधांमुळे निर्यात बाजारपेठेतील भारताचा वाटाही कमी होत आहे. त्याचा परिणाम येत्या काही वर्षात दिसून येणार असून, भविष्यातही त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. सरकार केवळ ग्राहकांकडे लक्ष देत असून शेतकऱ्यांची चिंता करत नसल्याचे ते म्हणाले. हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे.