PM Kisan Yojana | पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार पीएम किसानची रक्कम वाढवू शकते, असे बोलले जात आहे. पीएम किसानची रक्कम 6000 रुपयांवरून 7500 रुपये करण्याचा सरकार विचार करत आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना वर्षभरात 7500 रुपये मिळतील. याचा अर्थ सरकारी शेतकऱ्यांना वर्षभरात 2000 रुपयांऐवजी 2500 रुपयांचे तीन हप्ते मिळणार आहेत.
माध्यमातील वृत्तानुसार पीएम किसानची रक्कम वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूदही वाढवू शकते. पीएम किसानसाठी 60,000 कोटी रुपयांचे बजेट सरकार 1,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे 2021-22 मध्ये पीएम किसानवर 66,825.11 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
होळीपूर्वी हप्ता येईल पुढील वर्षी | PM Kisan Yojana
एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार पीएम किसानची रक्कम वाढवू शकते. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना होळीपूर्वी वाढीव हप्ता मिळू शकतो. एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की, सरकार पीएम-किसान अंतर्गत बजेट वाटप सध्याच्या 60,000 कोटी रुपयांवरून 1,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष खर्चात एक चतुर्थांश वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Chitrakoot Mela |सलमान-शाहरुख खानच्या नावाने गाढवांचा लिलाव, येथे सुरू होणार विशेष मेळावा
सरकारकडे दोन पर्याय आहेत
पीएम किसानचे हप्ते वाढवण्यासाठी सरकारकडे दोन पर्याय असल्याचे बोलले जात आहे. पहिल्या पर्यायांतर्गत वार्षिक मिळणारी रक्कम 6000 रुपयांवरून 8000 रुपयांपर्यंत वाढवायची होती. तसेच, तीन हप्त्यांऐवजी वर्षभरात प्रत्येकी 2000 रुपयांचे चार हप्ते करण्याचा विचार होता. सूत्रांनी सांगितले की दुसरा पर्याय म्हणजे पीएम किसान हप्ता 2,000 रुपयांवरून 2,500 रुपये करणे. यामध्ये हप्त्यांची संख्या तीनच ठेवायची आहे. अशाप्रकारे, दुसऱ्या पर्यायामध्ये शेतकऱ्यांना सरकारकडून वर्षभरात 6000 रुपयांऐवजी 7500 रुपये मिळतील.
8.11 कोटी शेतकऱ्यांनी 15 व्या हप्त्याचा लाभ घेतला
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. ही योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, 2018 पासूनच हप्ते वाटप सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत सरकारने पीएम किसानचे 15 हप्ते जारी केले आहेत. पीएम मोदींनी 15 नोव्हेंबर रोजी पीएम किसानचा 15 वा हप्ता जारी केला होता. यासाठी सरकारने 18 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. देशभरातील 8.11 कोटी शेतकऱ्यांनी 15 व्या हप्त्याचा लाभ घेतला आहे.